Mumbai Grahak Panchayat

निमित्त सिद्धिविनायक मंदिरातील अखाद्य तुपाच्या विक्रीचे

निमित्त सिद्धिविनायक मंदिरातील अखाद्य तुपाच्या विक्रीचे

सिद्धिविनायक मंदिर विश्वस्त मंडळाने मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेली मागणी मान्य करुन १६,००० लिटर गायीच्या कालबाह्य झालेल्या तुपाच्या लिलावाच्या निविदा मुंबई ग्राहक पंचायतीचा कार्याध्यक्ष या नात्याने माझ्या आणि FDA चे Food Safety Inspector यांच्या उपस्थितीत आज उघडल्या.

हे तुप कोणाला विकले जातेय, त्याचा गैरवापर तर होणार नाही ना, मिठाईत हे तुप वापरल्याने ग्राहकांना बाधा झाली तर? असे अनेक प्रश्न याबाबतची जाहिरात म.टा.मधे वाचल्यावर उदभवल्याने आपण सिद्धिविनायक विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष श्री.आदेश बांदेकर (होय, सर्वांचे भावोजी) यांना शनिवारी,२६ जुनला एक पत्र लिहून सदर लिलाव‌ प्रक्रीयेत MGPला आणि FDA ला सहभागी करुन‌ घेण्याची मागणी केली.
आश्चर्याची आणि खरोखरच कौतुकास्पद बाब म्हणजे माझे हे पत्र आदेश बांदेकरांना मी Whatsappने पाठवल्यावर चक्क पाच मिनिटांतच त्यांचा मला फोन आला. त्यांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मला सोमवारी भेटायला बोलावले. त्यानुसार त्यांच्या काही विश्वस्त आणि CEO यांबरोबर मंदिरात बैठक झाली. संपूर्ण सकारात्मकता दाखवत त्यांनी आपली मागणी मान्य केल्याचे सांगितले. आणि त्यानुसार आज लिलावात आलेल्या निविदा आपल्यासमोर उघडल्या गेल्या. तसेच ज्याची निविदा स्विकारली त्याने कशा प्रकारे हमीपत्र द्यावे हे सुद्धा आपल्या सांगण्यानुसार करायचे विश्वस्तांनी मान्य केले.

याबाबत आपण दाखवलेल्या सतर्कतेला सिद्धिविनायक मंदिर विश्वस्त मंडळाने सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला याबद्द्ल मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे सिद्धीविनायक विश्वस्त मंडळाला मन:पूर्वक धन्यवाद देत असतानाच मला १९९३/९४ मधील ग्लॅक्सोची घटना आठवली.

त्यावेळी ग्राहकांच्या सुरक्षेबाबत साधारण अशाच काहीशा परिस्थितीत आपण ग्लॅक्सोच्या Managing Directorना पत्र लिहून एक साधी अशी विनंती केली होती. पण त्यांनी आपल्या या एक पानी पत्राची दखल घेतली नाही आणि शेवटी त्याची किती जबरदस्त किंमत ग्लॅक्सोला मोजावी लागली ही चित्तथरारक सत्यकथा आज या निमित्ताने मी आपल्याला सांगणार आहे.

१९९३-९४ मधील ही घटना असावी. लोकसत्तेतील एक छोटीसी बातमी हे निमित्त. पण त्यातुन घडला एक अविस्मरणीय असा इतिहास.

त्यावेळी मी संस्थेचा संरक्षण विभाग प्रमुख होतो. काही वर्षांपूर्वी संस्थेत दाखल झालेली आपली एक कार्यकर्ती वर्षा राऊत मला कामात मदत करायची. आमची अशी एक पद्धत होती की सकाळ सकाळी पेपर वाचायचे आणि लगेच एकमेकांना फोन‌ करुन पेपरातील ग्राहकांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची बातमी असली तर त्यावर चर्चा वगैरे व्हायची. ग्राहक विषयांवर आमची वेव्हलेंग्थ छान जुळली होती. आम्ही दोघेही लोकसत्ता आणि Times of Indiaचे वाचक.

नेहेमीप्रमाणे एका सकाळी वर्षांचा फोन‌ आला. मी विचारलं बातमी वाचलीस? हो, वर्षा म्हणाली. खात्री करून घ्यायची म्हणून मी विचारलं ग्लॅक्सोची बातमी ना? वर्षाचा पुन्हा होकार. चला सुरु झाली कथा.

एवढ्या अनेक-पानी लोकसत्तेत ती बातमी आतल्या कुठल्याश्या पानावर आणि तीही एक काॅलमी छोटीसी जेमेतम १००/१५० शब्दांची बातमी होती. तशी सर्व सामान्य वाचकांच्या द्रृष्टीने सनसनाटी सुद्धा नव्हती. पण आम्हा दोघांनाही ती बातमी डसली होती. काय होती ती बातमी?

ती बातमी अशी होती की FDA च्या inspectorने Glaxoचे भंगार विकत घेणार्या एका डिलरला Glaxoची भंगारात reject केलेली औषधे परत बाजारात आणून राजरोस विकताना पकडले. बस्स एवढीच ती बातमी. त्या बातमीचा जीव कितीसा? पण आम्हा दोघांचंही डोकं भडकलं. असं‌ कसं होऊ शकतं? ही गंभीर बाब आहे, ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्र्न आहे इ.इ.
आमच्या दोघांचाही नुसती बडबड करण्यापेक्षा कृतीवर नेहेमीच जास्त भर राहीला. त्यामुळे लगेच action plan तयार झाला. त्यानुसार मी एक पत्र तयार केले आणि वर्षा, माधुरी लोणकर (तत्कालीन कार्यवाह) आणि मुकुंदराव गोविलकर असे तिघे ग्लॅक्सोच्या वरळी येथील कार्यालयात त्यांच्या MDला ते पत्र घेऊनभेटायला गेले. त्या पत्रात लोकसत्तेच्या बातमीचा हवाला देत आपण असं‌ म्हटलं होतं की लोकसत्तेतील ती बातमी खरी असेल तर निश्र्चितच गंभीर बाब असुन ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या हक्काची पायमल्ली करणारी ही बाब आहे. त्यामुळे याबाबत ग्लॅक्सोने जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी आणि असे पुन्हा होणार नाही याची शाश्वती द्यावी. असे हे पत्र घेऊन आपली मंडळी तिथे पोचली पण त्यांच्या MDची भेट होऊ शकली नाही. Receptionवरच पत्र घेऊन आपल्या मंडळींची बोळवण करण्यात आली. वर्षाचा परत फोन, आता पुढे काय?

मग आमचे पुढचे पाऊल ठरले. त्यानुसार दुसर्या दिवशी FDA Commissioner ना आपली मंडळी भेटली आणि आपण एक लेखी निवेदन देऊन ग्लॅक्सोच्या या प्रकरणाची ग्राहक सुरक्षेच्या दृष्टीने सखोल चौकशीची मागणी करुन दोषींवर कारवाईची मागणी केली.

कधीकधी काही गोष्टींसाठी छान वेळ जुळून येते. आणि तसंच झालं. नेमक्या या भेटीच्या दोन‌दिवस आधीच FDA Commissioner म्हणून अरुण भाटिया यांनी सुत्रे हाती घेतली होती. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे सविस्तर आणि सहानुभूतीने ऐकून घेतले आणि याबाबत योग्य ती चौकशी केली जाईल असे आपल्याला आश्वस्त केले. झालं! इतकी छान घडामोड वर्षाने लगेच फोन‌करुन मला कळवली आणि परत तोच प्रश्र्न, आता पुढे काय?

अरुण भाटियांसारखा कर्तव्यदक्ष अधिकारी यात लक्ष घालणार म्हणजे यात काही तरी पावले उचलली जातील याची खात्री होती. पण तरीही बेसावध राहुन चालत नाही. म्हणून आता तिसरं‌ पाऊल उचलायचं आम्ही ठरवलं.

Timesचे Chief Correspondent Alwyn Fernandes यांची माझी खास दोस्ती होती. त्यांनी मला MGPचे काम करताना बरेच वर्षे पाहिले होते. त्यांना माझ्या सखोल अभ्यास करुन काम करण्याच्या कार्यशैलीची चांगलीच ओळख होती. केवळ प्रसिद्धीसाठी काम करणारे आणि प्रामाणिकपणे काम करणारे कोण हे या ज्येष्ठ पत्रकारांना चांगलं माहित असतं. आपले हेतू सुद्धा स्वच्छ आहेत याबद्दलही त्यांच्या मनात कोणतीही शंका नव्हती. म्हणून Alwyn Fernandes यांना ही खास बातमी द्यायचे आपण ठरवले जेणेकरुन mediaमधुनही FDAवर दबाव येईल. Alwyn ने या बातमीचं सोनं केलं. मी माहिती दिल्यावर Alwynने‌ अरुण भाटियांनाच सरळ गाठले. भाटिया यांनी MGP चे‌ कार्यकर्ते भेटून त्यांनी Glaxoच्या चौकशीची मागणी केल्याबद्दल सांगितले आणि त्यानुसार आपण चौकशीचे आदेश दिल्याचेही Alwyn ना सांगितले आणि Times च्या पहिल्या पानावर तशी बातमी झळकली. आम्ही सर्व कार्यकर्ते सुखावलो. चला कुठे तरी कोणी तरी हे प्रकरण गंभीरपणे घेतलंय हेही नसे‌ थोडके. आणि आम्ही थोडे विसावलोही.

त्यानंतर जेमतेम एक महिना उलटला असेल. दुपारी Alwaynचा phone आला. बातमी जबरदस्त होती. त्यांनी मला सांगितले की अरुण भाटियांनी आपल्या मागणीनुसार चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार FDA inspectorsनी Glaxoच्या वरळी, ठाणे आणि नाशिक येथील फॅक्टरींवर धाडी घातल्या आणि त्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या आधारावर अरुण भाटिया यांनी Glaxoच्या कार्यशैलीत अनेक गंभीर बाबतीत कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे नमुद करुन कायद्यानुसार शिक्षा म्हणून Glaxo च्या तिन्ही फॅक्टरीज १० दिवस बंद ठेवण्याचा आदेश भाटियांनी सरकारला पाठवला आहे. Alwynने ही बातमी मला दिली आणि आपण सर्वप्रथम या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केल्याने माझी प्रतिक्रिया सुद्धा दुसर्या दिवशीच्या बातमी साठी घेतली. आणि अशी ही जबरदस्त बातमी दुसर्या दिवशीच्या Times मधे (आणि फक्त Times मधेच) एखाद्या बाॅम्बसारखी फुटली.

Glaxoसारख्या वजनदार अशा बहुराष्ट्रीय कंपनीला FDA Commissioner एखाद्या ग्राहक संस्थेने केलेल्या मागणीनुसार चौकशी करुन १० दिवस फॅक्टरी बंदचा आदेश‌ देऊ शकतो यावर विश्र्वास बसणंच कठीण होतं. पण ते निखळ सत्य होतं. Alwayn ने बातमी प्रसिद्ध होण्याआधीच आपल्याला कळवल्याने मी ताबडतोब आपले तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. गंगाधरराव गाडगीळ यांना बातमी कळवली. त्यांनीही आमचं‌ अभिनंदन‌ केलं. आणि दुसर्या दिवशी बातमी आली आणि सर्वत्र प्रचंड खळबळ‌ उडाली. या बातमीचे पडसाद थेट Glaxoच्या मायदेशी म्हणजे इंग्लंडमध्ये उमटले. बीबीसीच्या प्रतिनिधीने मला फोनवर गाठून‌ माझी सविस्तर मुलाखत घेतली. अशा प्रकारे केवळ भारतातच नाही तर भारताबाहेर परदेशांतही या घटनेची गंभीर दखल घेत कर्तव्यदक्ष अरुण भाटियांचे सर्वत्र कौतुक होऊ लागले. खर्या अर्थाने अरुण भाटियांचा हा आदेश ऐतिहासिक आणि अपूर्व असा म्हणायला हवा. आणि या सर्व प्रकरणाची आपण सुरुवात केली, आपण पाठपुरावा केला याचा रास्त अभिमानही आम्हा कार्यकर्त्यांना वाटला.

पण ........ Glaxoची ही कथा इथेच संपत नाही. हा आदेश FDA Commissioner चा होता. त्याला आरोग्य मंत्र्यांपुढे आव्हान देण्याची तरतुद कायद्यातच होती. त्यामुळे Glaxoने साहजिकच भाटियांच्या त्या आदेशाला राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांपुढे‌ आव्हान दिले. आणि मग सुरु झाली कायदेशीर लढाई आणि राजकीय सौदेबाजी. त्यावेळी आरोग्य मंत्री होत्या पुष्पाताई हिरे आणि मुख्यमंत्री होते शरद पवार. Glaxoने पवारांवर दडपण आणून भाटियांचा अहवाल रद्द करावा आणि भाटियांची बदली करावी अशी मागणी केली. आणि तसे केले नाही तर Glaxo सकट इतर बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या महाराष्ट्रातून अन्य राज्यात जातील अशीही धमकी देण्यात आली. या कंपन्या राज्या बाहेर गेल्या तर राज्याला मिळणारा फार मोठा विक्री कर बंद होणार ही राज्यकर्त्यांची चिंता. Alwyn या सर्व प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असे आणि मला वेळोवेळी कळवतही असे. प्रकरण या थरापर्यंत गेल्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणात आपलं‌ अस्तित्व दाखवुन द्यायचं ठरवलं. मी आपले अध्यक्ष‌ गंगाधररावांनाही वेळोवेळी brief करत होतोच. त्यामुळे आणखी एक पाऊल पुढे टाकायचं ठरवलं. आता राज्य सरकारलाच शिंगावर घ्यायचं ठरलं. गंगाधररावांनी Press Conference घेतली आणि Glaxo सरकारवर कशा प्रकारे दडपण आणून भाटियांचा आदेश रद्दबातल करुन घेऊ पहात आहे या आतल्या बातमीचा जाहीर भांडाफोड गंगाधररावांनी केला. इतकंच नव्हे तर Glaxoच्या मागणीवरुन राज्य सरकार अरुण भाटियांची बदली करण्याची शक्यता वर्तवुन अशा बदलीला तीव्र विरोध दर्शवला. ही बातमी दुसर्या दिवशी प्रसिद्ध झाली आणि दोन दिवसातच अरुण भाटियांची सरकारने तडकाफडकी बदली करुन सरकार‌Glaxoच्या दबावाखाली असल्याचे दाखवुन दिले. त्यावर अर्थातच आपली तीव्र प्रतिक्रिया होतीच. पण नुसत्या प्रतिक्रियेने काय होणार?
मग आपण हाती घेतली सरकारच्या निषेधाची मोहीम. आपल्या आवाहनानुसार आपल्या सदस्यांनी जवळजवळ अडीच ते तीन‌ हजार पोस्ट कार्डे मुख्यमंत्री शरद पवार यांना पाठवुन भाटियांची बदली रद्द करण्याची आणि भाटियांचा Glaxo विरुद्धचा १० दिवस फॅक्टरी बंदचा आदेश कायम करण्याची मागणी केली.
दुर्देवाने भाटियांची बदली प्रसिद्धी माध्यमातूनसुद्धा खुप विरोध होऊनही रद्द होऊ शकली नाही. पण त्याचबरोबर भाटियांच्या आदेशात आरोग्य मंत्र्यांना कोणताही दोष काढता आला नाही. त्यामुळे भाटियांना जावे लागले तरी त्यांचा आदेश सरकारला गुणवत्तेवर रद्द करता आला नाही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा Glaxoची जगभर नाचक्की झाली.

त्यानंतर Glaxo ने मुंबई उच्च न्यायालयात भाटियांच्या आदेशाला आव्हान दिले. ज्येष्ठ वकील फली नरीमन Glaxo तर्फे उभे राहिले. तरी सुद्धा भाटियांचा आदेश कायद्याच्या सर्व तरतुदींचा काळजीपूर्वक विचार करुन दिला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयातही Glaxoचे अपिल फेटाळले गेले. Glaxoच्या पदरी पुन्हा एकदा नाचक्कीच आली आणि आता सर्वोच्च न्यायालय नको असे ठरवुन Glaxoने अखेर भाटियांचा १० दिवस तिन्ही फॅक्टरी बंद करण्याचा आदेश मान्य करुन तो अंमलातही आणला. आणि अशा प्रकारे झपाटलेल्या MGPच्या कार्यकर्त्यांनी Glaxo सारख्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि एक ज्येष्ठ पत्रकाराच्या मदतीने आयुष्यातील नव्हे तर इतिहासातही लक्षात राहील असा धडा शिकवला.

निमित्त होतं एका छोट्याश्या बातमीचं. पण त्यातुन उभा राहिला एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय असा 'ग्राहक हिताय' लढा.

शिरीष देशपांडे
०८.०७.२०२१

Mumbai Grahak Panchayat

The largest consumer organisation in India with a membership of 33,000 families.

Become a member
Mumbai Grahak Panchayat

An organisation deals with consumers, their rights, educate them , protect them from illegal practices.

Become a member
Mumbai Grahak Panchayat

We are a big extended family, bound together with a common goal of protecting consumer rights & interests.

Become a member

History

Mumbai Grahak Panchayat has been engaged in activities of consumer protection and education for the last 33 years.

Vision

Our vision is to organize consumers for common cause and fight against injustice to protect their interest.

Mission

“Grahak Hitay, Grahak Sukhay” (In the interest of consumers, for the happiness of consumers)

Monthly distribution of grocery on no profit, no loss basis

Distribution Centers: Mumbai, Thane, Palghar, Pen, Vasai and Pune. Average number of Goods approximately 92. Monthly distribution: (Approximate total during the year- 450 items) Mark-up on purchases around 8.5%. Total number of groups participating in distribution: 2,500.

Panchayat Peth (Consumer Plaza)

An innovative and unique activity to supply different types of quality goods to the society in general at reasonable prices at different locations, generally before Diwali. It also offers a platform to entrepreneurs for marketing their products. Turnover during 2018-19 was more than Rs.10 crores.

8 Jun 2020

Cyber Security in Online Transactions

4.30 PM ZOOM WEBINAR

Joining link: https://m.teamlink.co/6032400014

11 Jun 2020

Webinar 6 - Awareness about Medicines

4.30 PM ZOOM WEBINAR

Registration link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuduqtrz4pEtTZ99wsscM4v8s3NOfeEfSN

02/06/2020

Consumer And Consumer Movement Post-Corona

4.30 PM - 6.00 PM ZOOM WEBINAR

Registration Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfuyqpjwjH9RQ6JJ3PsmgIjspnziIOpDy

Why People Choose Us

Loyal customer base of over 32,000 families

Mumbai Grahak Panchayat has gained trust of 32,000+ families and also have made 120,000 consumers happy.

Sensitive consumerism

Charityfaith is a nonprofit organization for poor student. It's also provide food and scholarship

Quick to battle

While most Indians sit and mourn their helplessness MGP has proved you can thrive without government help; in fact, you can take on the government and still thrive.

MEET OUR BOARD OF TRUSTEES

Mr.

Corporation - Manager

SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE

Name *

Email *

Message *

Our Gallery

All MGP in Media Distribution My MGP CFBP Jamnalal Bajaj Puraskar-2015 RERA seminar -Pune Real estate bill

Our Success Rate

In 30+ years, Mumbai Grahak Panchayat has become a powerful advocate of consumer issues.

0

Happy Families

0

Successful Missions

0

Volunteer Reached

0

Globalization Work

Success Stories

MGP Vs. M/s Lohia Machines Ltd.

Aug-13-2019
mumbai

Lakhs of consumers paid security deposits to the scooter company for booking scooters. Delivery was promised within a certain period but the demand could not be coped with.

MGP Vs. Airlines

Oct-2-2020
Mumbai

Supreme Court orders full refund for airline passengers for flights cancelled during Corona Pandemic. Airlines to endeavor to refund the collected money to passengers within 15 days from today. If on account of Financial Distress any airline not able refund money now, it shall provide Credit Shell equal to the amount of fare collected, in the name of the passenger so as to consume the same on or before 31st March 2021. This Credit Shell is transferable to other passengers and also re-routable without any extra charges. The Credit Shell value shall be enhanced by 0.75% per month till 31st March 2021. If passengers do not use Credit Shell by 31st March, Airlines will have to give refund with interest @ 0.75 % per month (9 % p.a.). As you may be aware Mumbai Grahak Panchayat (MGP) was Intervenor in this PIL filed by Pravasi Legal Cell. The reliefs are also in line with UNCTAD Advisory issued as a result of follow-up by MGP.

MGP Vs. Reliance Energy

Aug-13-2019
Mumbai

Reliance Energy had slapped notices on its consumers in Mumbai demanding they pay an additional security deposit equal to three months' bills and threatened to disconnect their power supply if the order was unheeded.