गृह निर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे बंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्वरीत दुरुस्ती करण्याची मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी

गृह निर्माण संस्थांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे बंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्वरीत दुरुस्ती करण्याची मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीला घोषित केलेल्या एका निर्णयामुळे यापुढे सहकारी गृह निर्माण संस्थांना बिल्डर् विरुद्ध इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र (,Occupation Certificate) न आणल्याबद्दल, इमारतीची मालकी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित न केल्याबद्दल (Conveyance),  ग्राहक न्यायालयांत दाद मागण्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत. इतकंच नव्हे तर ज्या गृह निर्माण संस्थांच्या बिल्डराविरोधी अशा तक्रारी प्रलंबित असतील तर या सर्व तक्रारी रद्दबातल होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्याहुनही भयंकर म्हणजे ज्या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयांनी गृह निर्माण संस्थांच्या बाजुने निर्णय देऊन बिल्डरांना ताबा प्रमाणपत्र  मिळवुन देण्याचे तसेच इमारतीचे मालकीहक्क हस्तांतरीत करायचे आदेश दिले असतील आणि त्याविरुद्ध बिल्डरने केलेले अपिल  वरीष्ठ ग्राहक न्यायालयांत प्रलंबित असेल तर अशा प्रकरणांतही  मुळ ग्राहक न्यायालयाने दिलेले बिल्डरविरुद्धचे सर्व निर्णय केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर रद्दबातल होऊ शकणार आहेत. 

चुकार बिल्डरांना मोकाट सोडणारा व ग्राहक हितावर घाव घालणार्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने,  कायद्याच्या आवश्यकतेमुळे (statutory mandate) निर्माण होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या संस्था या "स्वयंसेवी ग्राहक संस्था" म्हणून म्हणता येणार नाही असे घोषित केले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यात,  अशा कायद्याने स्थापित होत असलेल्या घर खरेदीदारांच्या संस्थांना त्यांच्या सदस्यांतर्फे ग्राहक न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकारच नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात म्हटले आहे. 

सोभा हिबिस्कस कंडोमिनियम या   कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्या अंतर्गत स्थापित घर खरेदीदारांच्या  संस्थेने सोभा डेव्हलपर्स विरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात २०१०मधे तक्रार दाखल केली होती. त्याविरुद्ध सोभा डेव्हलपर्सने तक्रारदार ही "स्वयंसेवी ग्राहक संघटना" नसल्याचा तांत्रिक आक्षेप घेऊन तक्रार दाखल करुन घेण्यास विरोध केला होता. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने हा तांत्रिक मुद्दा मान्य करुन २०१५ मधे ही तक्रार दाखल करुन‌ घेण्यास नकार दिला होता. त्याविरुद्ध तक्रारदार संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय योग्यच असल्याचा नुकताच निर्वाळा दिला आहे. 

अशा रितीने तांत्रिकतेवर अनावश्यक भर देताना राष्ट्रीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या उद्दीष्टांनाच हरताळ फासला जाऊ शकत असल्याने त्यामुळें बदमाष आणि चुकार बिल्डरांचे आणखी फावले जाईल, फसवलेल्या घर खरेदीदारांऐवजी फसवणुक करणार्या बिल्डरांचेच संरक्षण होईल हे लक्षात घेतले नसल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केले आहे.

सर्व देशातील विविध ग्राहक न्यायालयांतील हजारो घर खरेदीदार संस्थांच्या बिल्डर्सविरुद्धच्या प्रलंबित तक्रारी केवळ या संस्था "स्वयंसेवी ग्राहक संस्था" नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केल्याने तक्रारींत तथ्य असुनही केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर अशा हजारो तक्रारी फेटाळल्या जाऊ शकतात. तसेच यापुढेही अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयात दाखल करुन घेता येणार नाहीत. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने गुरुवार दि. २० फेब्रुवारी रोजी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सहसचिवांची भेट घेऊन याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यात वटहुकूम काढून पूर्वलक्षी प्रभावाने संबंधित तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करुन या निर्णयाने होणारे दुष्परिणाम टाळावेत अशी मागणी केली आहे. तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्री राम विलास पासवान यांनाही पत्र लिहून ही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

शिरीष देशपांडे
कार्याध्यक्ष
मुंबई ग्राहक पंचायत

image